विचार/लेख

महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थ !

महिला हुनुको सामाजिक–सांस्कृतिक अर्थ के हो, नेपाली समाजमा ? जब म आप्रवासन र त्यसभित्रको पनि जटिल आयाम मानव बेचबिखनका अनेक चरणका कटु अनुभव सँगालेका महिलाहरू र तिनका परिवारका पुरुष सदस्यहरूसँग अनौपचारिक भलाकुसारी र अनुसन्धानका...

पुरा पढ्नुहोस
आवश्यकता एकातिर, योजना अर्कैतिर

नेपालीमा प्रख्यात उखान छ–ल्हासा जानु कुतीको बाटो । नेपालमा तय गरिने योजना र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिने कार्यक्रम लगभग त्यस्तै प्रकृतिको हुने गरेका छन् । देशको आवश्यकता एकातिर छ भने देश विदेशमा विद्यावारिधि हासिल गरेर...

पुरा पढ्नुहोस
सुशासनलाई गिज्याउँदै नेपालको संघीयता

सुशासन भनेको शासकीय आयाम हो । सुशासन राज्यको काम कारबाहीको सुन्दर एवं प्रभावकारी व्यवस्थापनको अवस्था हो भन्ने आदर्शबादी अवधारणा रहि आएको छ । अरस्तुले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई बुझाउँन “सुशासन” शब्द प्रयोग गरेको...

पुरा पढ्नुहोस
समाजवाद–विकास नजोडिएको साइनो

विकास र समाजवादसंविधानमा समाजवाद–उन्मुख राज्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । पार्टीहरूका आधिकारिक दस्तावेज र घोषणापत्रहरू हेर्ने हो भने पनि समाजवाद लेखिएको छ । तर, जुनसुकै पार्टी सरकारमा गए पनि विकास उसको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्छ...

पुरा पढ्नुहोस
संघीय संरचनाको स्थायित्व

नेपाली जनताले लोकतन्रुत्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्रुदोलन गरे । कतिपयले शहादत पनि दिए । देशले धनजनको ठुलो क्षति बेहोर्नु प¥यो । जनताको अपेक्षा पूरा नहुँदा पटक–पटक शासन व्यवस्रुथा परिवर्तन हुँदै आएको छ...

पुरा पढ्नुहोस
एक पाठकको प्रयत्न

वि.स.२०८० साल माघ ६ गते शनिबार । बिहान करिब एघार बजेतिर । शनिबारको दिन परेको र म बढी चिसो मान्ने मान्छे भएकोले खाना खाएर अलिकति आराम गर्न रघाम ताप्नेभनेर बस्ने घरको छतमा निस्केको थिएँ...

पुरा पढ्नुहोस
‘ग्रामीण अर्थतन्त्र’ भत्किन नदिने स्वर्णिम समय

नयाँ संविधान बनेपछि नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकार शक्तिशाली सरकारको रुपमा उदाएका  छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक संरचनासहित अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको अधिकार सम्पन्न सरकार हो । स्थानीय मुद्दाहरूमा जनताको...

पुरा पढ्नुहोस
अस्थिरताको नियमित आकस्मिकता

जनवरी ८, २०२४ मा ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मुलुकमा बलियो सरकार चाहिने तर्क गर्दै भनेका छन्, ‘आज जनता, विज्ञ, विचारनिर्माता र मिडियाका साथीहरूका बीचमा पनि एकमत के छ...

पुरा पढ्नुहोस
गणतन्त्रको विकल्प राजा होइनन्

२०६३ माघ १ मा दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भए— नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ जारी र नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ खारेजी । अन्तरिम संविधानको धारा ४ अनुसार राजतन्त्र उन्मूलन भएर नेपाल गणतन्त्र बन्यो । राजतन्त्र उन्मूलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा...

पुरा पढ्नुहोस
बजेट कार्यान्वयनका कठिनाइ

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकास गर्न आर्थिक वर्षको सात महिना बितिसक्दा पनि केवल २२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका हुन वा सामान्य परियोजना हुन् कुनैको...

पुरा पढ्नुहोस